बर्दिबास। बीपी राजमार्गअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ स्थित कालापानीमा स्थानीय सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले शनिबार बिहानदेखि सडक अवरुद्ध गरेका छन्। गत जेठ ११ गते वन प्रशासनसँग भएको विवादपछि चार जनामाथि दर्ता गरिएको ‘झुटा मुद्दा’ फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

आन्दोलनकारीहरूले स्थानीयवासीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, घटनाका दोषी डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ)माथि कारबाही गर्नुपर्ने तथा घटनापछि भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

चक्काजामका कारण बीपी राजमार्गमा सयौं सवारीसाधन रोकिएका छन् भने यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्।

यसअघि बुधबार कालापानीमा बसेको सर्वदलीय बैठकले घटनामा आरोपी बनाइएका चार जना निर्दोष रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तीन दिनभित्र मुद्दा फिर्ताका लागि पहल गर्न बर्दिबास नगरपालिकाका प्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

सोही निर्णयअनुसार बिहीबार बर्दिबास नगरपालिकामा स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले मुद्दा दर्ता भइसकेर अनुसन्धानको चरणमा रहेकाले तत्काल फिर्ता लिने अधिकार आफूलाई नभएको बताएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

नगरप्रमुख क्षेत्रीले प्रशासनलाई दिइएको तीन दिने समयसीमा शुक्रबार सकिएको जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि स्थानीयवासी शनिबारदेखि राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) श्यामकुमार सारु मगरका अनुसार कालापानी घटनासम्बन्धी मुद्दा असार १९ गते दर्ता भई अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको छ।

के हो कालापानी घटना?

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती तथा वन अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएपछि डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान सुरु गरेको थियो।

सोही क्रममा गत जेठ ११ गते कालापानीस्थित वन क्षेत्रमा रहेको बस्ती खाली गराउने सूचना दिन पुगेका वन कर्मचारीलाई स्थानीयले रातिसम्म नियन्त्रणमा राखेका थिए। त्यसक्रममा बा.२ झ २७४९ नम्बरको डिभिजन वन कार्यालयको सरकारी गाडीमा आगजनी समेत भएको थियो।

स्थानीयवासीले आफूहरू पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा बस्ती खाली गराउने सूचना जारी गरिएपछि विवाद चर्किएको थियो।

वन कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रहरीले बाटो खुलाउने क्रममा लाठीचार्ज गरेको थियो। त्यसपछि आक्रोशित भीडले वन कार्यालयको सरकारी गाडीमा आगजनी गरेको थियो।

कालापानी, राजाबास, वरडाँडालगायत क्षेत्रमा करिब १ हजार १ सय हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास र खेतीपाती गरिएको भन्दै वन कार्यालयले खाली गराउने अभियान अघि बढाएको थियो। घटनापछि वन कार्यालयले माफी माग्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।

स्थानीय युवा नेता शंकर महतोका अनुसार घटनापछि सरकार र स्थानीयबीच घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिने, घाइतेहरूको उपचार राज्यले गर्ने तथा घटनामा कसैविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सहमति भएको थियो। तर त्यसविपरीत प्रहरीद्वारा मुद्दा दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाइएपछि स्थानीय पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।